’सचिव प्रशासन, सामान्य प्रशासन, राज्य सम्पत्ति एवं प्रोटोकाल विभाग उत्तराखंड शासन श्री विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में सोमवार को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई।’’*
*जनपद के विकास के लिए लीक से हटकर कार्य करें अधिकारी।*
*विकास की कोई सीमा नहीं होतीः सचिव।*
*जनपद का नाम ऊंचा करने के लिए कार्य करने का जज्बा होना चाहिए।*
*योजनाओं और कार्यों का क्रियान्वयन तेजी व बेहतर तरीके से पूर्ण करें।*
रूद्रप्रयाग//विकास भवन सभाागार में आयोजित बैठक में सचिव श्री सुमन ने क्रमवार जल निगम, ग्राम्य विकास, उद्यान, कृषि, सेवायोजन, शिक्षा, पर्यटन, बाल विकास, चिकित्सा, मत्स्य, समाज कल्याण, उरेडा, लघु सिंचाई, सिंचाई विभाग के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें संज्ञान में लाते हुए उनका निस्तारण करने का प्रयास करें, यदि प्रकरण शासन स्तर से निस्तारित किया जाना है, तो उसमें अपने सुझाव देते हुए प्राथमिकता के आधार पर शासन को भेजें तथा अपने विभागाध्यक्ष के संज्ञान में भी लायें, निश्चित ही उन पर शासन स्तर से प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। 
सचिव ने कहा कि आम जनमानस का कार्य करना हमारा प्राथमिक दायित्व है। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए पूर्ण प्रयास किए जाएं। जब भी कोई फरियादी कार्यालय में शिकायत लेकर आते हैं तो उन्हें ध्यान पूर्वक सुने तथा संबंधित विभागों से आवश्यक समन्वय स्थापित कर उसका निस्तारण का पूर्ण प्रयास करें। बैठक में सेवायोजन विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित जो भी ट्रेनिंग हो रही हैं वह आधुनिक विषयों पर आधारित हो जिसमें सोफटवेयर, सोलर सहित अन्य विषय शामिल हों। जिले में बन रहे व तैयार हो चुके अमृत सरोवरों को पर्यटन विकास की दृष्टि से मत्स्य पालन सहित अन्य विभागों से जोडने की कोशिश करते हुए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करें। जनपद में कूड़ा निस्तारण एवं प्रबंधन के लिए अतिरिक्त प्रयास करें इसके लिए प्रदूषण बोर्ड से भी मदद ले सकते हैं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संचालित योजनाओं व निर्माण कार्यों को समयबद्धता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में किसानों के साथ जागरूकता बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कहा जिन योजनाओं को पूरा करने में पानी का सोर्स अभी तक चिन्हित नहीं हो पाया है उनके लिए भी प्लान तैयार कर लिया जाए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत आचार संहिता से पूर्व योजनाओं को धरातल पर लाना सुनिश्चित करें ताकि सभी पात्र व्यक्ति संबंधित योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा सहित सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए सचिव ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एल-1 एवं एल-2 के स्तर पर जो भी शिकायतें लंबित हैं उनका निस्तारण तत्परता से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिलाधिकारी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जनपद में बेहद कुशल जिलाधिकारी मौजूद हैं जिसका सभी विभागीय अधिकारियों को लाभ लेते हुए जनपद के सर्वागीण विकास का प्रयास करना चाहिए।
इस अवसर पर जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने अपणु आधार, जन्म प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के लिए स्कूलों में लगाए शिविरों की जानकारी से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक आयोजित शिविरों के माध्यम से लगभग 4 हजार आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं।
इससे पूर्व मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने पीपीटी के माध्यम से जनपद में संचालित व निर्माणाधीन योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी अभिमन्यु, परियोजना अधिकारी विमल कुमार, जिला विकास अधिकारी अनीता पंवार, उप जिलाधिकारी आशीष घिल्डियाल, पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. एचसीएस मार्तोलिया, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संदीप भट्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र महेश प्रकाश, मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट, जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चौधरी, पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे, परियोजना अधिकारी उरेड़ा राहुल पंत, अधिशासी अभियंता लोनिवि इंद्रजीत बोस, मनोज भट्ट, जल निगम नवल कुमार, जल संस्थान अनीश पिल्लई, जिला सेवायोजन अधिकारी कपिल पांडे सहित अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
