अधिशासी अभियंता से क्षेत्रीय जनता की शिकायत करने के बाद भी निर्माण कार्य पर नही लगाई गई रोक।
ठेकेदार का कथन कमीशन देना है मिट्टी तो लगेगी
बेलदारों के भरोसे चल रहा है सड़क पर पेंटिग का कार्य।
रुद्रप्रयाग :जनपद रुद्रप्रयाग में लोकनिर्माण विभाग में एक दर्जन से अधिक सड़को पर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सड़को पर डामरीकरण के लिए करोड़ो रूपये आवंटित किए गए हैं लेकिन विभाग की मिलीभगत से करोड़ो अंदर डकारने के चक्र में सड़क पर मिट्टी का प्रयाग किया जा रहा है ।यही नही सूर्यप्रयाग mushadhung मोटर मार्ग,अंथोलि जाखाल मोटर मार्ग,तिलवाड़ा सोराखाल मोटरमार्ग पर भारी बारिस में भी पेंटिग का कार्य चल रहा है लोकनिर्माण विभाग के सहायक अभियंता व जेई कार्यलय में कुर्सी तोड़ते हुए नजर आते हैं और नोसिखियो बेलदारों को पेटिंग कार्य देखने भेज रखा है।जबकि मानकों के अनुसार सहायक अभियंता या जेई को मौके पर मौजूद होकर अपने सामने सड़क पर तारकोल ,कंकरेटिंग के मिश्रण को देखना होता है ।ठेकेदारों द्वारा सड़को पर निविदाएं तो ली है लेकिन इन लोगो के द्वारा सड़को पर पेंटिंग का कार्य पेटी डीलरों को दे रखा है और वह समय से पूर्व ही कार्य को निपटाने के हिसाब से इस बरसात में भी सड़क पर पेंटिंग कर रहे है।लेकिन जिस विभाग को यह कार्य देखना चाहिए वह कार्यलयो की कुर्सी तोड़ते नजर आ रहे हैं।
सूर्यप्रयाग mushadhung मोटर मार्ग के प्रथम 5 किलोमीटर के लिए 73 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है जिसमे नाली निर्माण भी किया जाना है लेकिन ठेकेदार की लेबर खुले आम मिट्टी का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे है ।ठेकेदार का कथन है कि विभागीय कमीशन भी मोटा दिया जाना है 
जिसका सीधा उदाहरण आप को इस फोटो में साफ तौर पर दिख जाएगा।मंचो पर उचे भाषण देने वालो को इस प्रकार की हरकत नही दिखती है और ठेकेदारों व विभागों से कमीशन लेकर जनता के टैक्स के पैसे का बड़ा खेल खेलते जा रहे हैं ।
इस सड़क के सम्बंध में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से कही बार ऐसे निकम्भे जेई व सहायक अभियंता को अन्यंत्र हस्तांरण करने की बात रखी गयी है लेकिन न जाने अधिकारी किस सिफारिश पर ऐसे लोगो से घटिया निर्माण करवा रहे है ।
लोकनिर्माण विभाग के प्रखंड रुद्रप्रयाग की बात करे तो इस समय यह डिवीजन ₹० डेढ़ सौ करोड़ का निर्माण कार्यो का डिवीजन बना हुआ है यदि इन निर्माण कार्यो पर ऐसे निकम्भे व ठेकेदारों से मिलीभगत अधिकारी कर्मचारी रहेंगे तो जीरो टोलरेंश वाली सरकार पर पलीता लगना तय है ।
