11321 करोड़ का अनुपूरक बजट सरकार ने सदन में किया पेश।
अनुपूरक बजट 2023-24 की मुख्य बातें
• केन्द्रीय पोषित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत :- लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
• नाबार्ड के अन्तर्गत :- लगभग 286 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
बाह्य सहायतित योजना के लिए 331 करोड़ का प्राविधान किया गया है
राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 3200 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
स्थानीय निकायों को समनुदेशन के लिए 157 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० भारत सरकार से अवस्थापना कार्यों के निर्माण हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि के अन्तर्गत लगभग 600 करोड़ का प्राविधान किया गया है
जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूँजीगत कार्यों हेतु लगभग 765 करोड़ का प्राविधान किया गया
आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण के लिए लगभग 321 करोड़ का प्राविधान किया गया है
लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड़ निर्माण आदि के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग 156 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
पार्किंग के निर्माण के लिए लगभग 135 करोड़ का प्राविधान किया गया है
समग्र शिक्षा के अन्तर्गत लगभग 128 करोड़ का प्राविधान किया गया है
लोक निर्माण विभाग की आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
रूफ टॉप सोलर सयंत्र तथा स्ट्रीट लाईट हेतु 67 करोड़ का प्राविधान
मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग 50 करोड़ का प्राविधान किया गया
यूनिटी मॉल / प्लाजा के निर्माण हेतु लगभग 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है
ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग 30 करोड़ का प्राविधान किया गया है
हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए लगभग रू0 25 करोड़ का
नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 36.50 करोड का प्राविधान किया गया है
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 35 करोड़ का प्राविधान किया गया है
10 स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण के लिए 20 करोड का प्राविधान किया गया है।
स्टेट कॅन्सर संस्थान हल्द्वानी के लिए लगभग 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है
कारागार तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 18 करोड़ का प्राविधान किया गया है
अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 17 करोड़ का प्राविधान किया गया है
कृषि उत्पादों के विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये लगभग 12.45 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पुलिस विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 12 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
बस अड्डों के निर्माण हेतु लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
टाटा टेक्नोलॉजी के अनुसार आई0आई0टी0 के उन्नयन के लिए 0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है
राजस्व व्यय के अन्तर्गत हेतु 3530 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
सड़कों के अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग 300 करोड़ का प्राविधान किया गया है.
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में लगभग 297 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
10 खाद्यान सब्सिडी के लिए 284 करोड़ का प्राविधान किया गया है
आपदा विभाग में एस०डी०आर०एफ० के लिए 218 करोड़ का प्राविधान किया गया है
अटल आयुष्मान के लिए लगभग 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 190 करोड का प्राविधान किया गया है
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 120 करोड़ का प्राविधान किया गया है
जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के प्रबन्धन हेतु मूल बजट में 1000 करोड़ का प्राविधान किया गया था इसके अतिरिक्त अनुपूरक बजट के माध्यम से 100 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया जा रहा है
वन विभाग की कैम्पा योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
नन्दा गौरा हेतु लगभग 95 करोड़ का प्राविधान किया गया है.
निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अन्तर्गत लगभग 68 करोड़ का प्राविधान किया
स्वच्छ भारत मिशन लगभग 36 करोड़ का प्राविधान किया गया है
प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट, स्टटअप और इंटरप्रीनियोरशिप के लिए 25 करोड का प्राविधान किया गया है
ईजा बोई शगुन योजना के लिए लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के लिए 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना के लिए 0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना के लिए 0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है
गौ सदनों की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए लगभग 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है.
