राज्य की महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची धामी सरकार,
धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे एसएलपी की दाखिल,
धामी सरकार विधि विभाग के परामर्श के बाद अध्यादेश लाने की भी कर रही है तैयारी,
12 अक्तूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है-सूत्र
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के 2006 के शासनादेश पर लगाई है रोक।
