देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हो गयी है। कैबिनेट ने 18 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
कैबिनेट के मुख्य बिंदु……
– आवास विभाग में जो बायलॉज भारत सरकार और उत्तराखंड के बिल्डिंग बायलॉज हैं उसमें से लाभार्थी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकता है।
– जीएसटी के बिल के लिए वित्त विभाग ने एक नया प्रस्ताव ‘बिल ल’ लाया है जिसके तहत लॉटरी निकाला जाएगा और इनाम वितरित किया जाएगा।
– वन टाइम सेटेलमेंट को अगले कैबिनेट में लाने के निर्देश।
– नगर पालिका की नियमावली में किया गया संशोधन।
– खाद विभाग ने अपनी नियमावली में किया संशोधन जिस पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
– माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन में आ रहे अड़चनों के चलते प्रधानाचार्य के पदों को 50 फ़ीसदी पदोन्नति और 50 फीसदी परीक्षा कराकर भर्ती करा जाए।
– तकनीकी शिक्षा विभाग, शोध विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग संस्थान का नाम बदला।
– जुडिसरी के कुछ नामों में किया गया बदलाव।
– प्रदेश में कुछ स्कूलों के विलय किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
– उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
– राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के 5 स्कूलों के संचालन के लिए अब मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा।
– बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का कार्य सीएसआर फंड से किए जा रहे हैं पहले चरण का कार्य किया जा रहा है और दूसरे चरण का कार्य उसी कंपनी से किए जाने पर निर्णय लिया गया।
– केदारनाथ धाम में जो छोटे-छोटे कार्य किए जाने हैं उस कार्य को भी वर्तमान में काम कर रही संस्था से ही कराए जाने पर निर्णय लिया गया है।
– यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा।
: भर्तियां होंगी निरस्त , कैबिनेट ने लगाई मुहर
अधिनस्थ सेवा चयन आयोग के पदों पर हुई परीक्षा को लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाने का प्रस्ताव धामी कैबिनेट ने पास किया गया , कुल मिलाकर ऐसे 7000 पद हैं जिनकी भर्ती अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जायेगी , इन पदों में से कुल मिलाकर 5340 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी तो किया गया था लेकिन परीक्षा नही करवाई गई , वहीं 1127 पदों पर विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया था , कैबिनेट के इस निर्णय से 5 भर्ती परीक्षाएं ऐसी भी प्रभावित हुई हैं जिनके 770 पदों पर परीक्षा हुई थी लेकिन अब उसे निरस्त कर दिया गया है ।
1 : वाहन चालक
2 : कार्यशाला अनुदेशक
3: पुलिस रैंकर्स
4 : मत्स्य निरीक्षक
5 : पुलिस आरक्षी
इस दौरान कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि उन सभी विद्यार्थियों ने जिन्होंने पहले फीस जमा की है उनसे दोबारा फीस नहीं ली जाएगी
