धामी सरकार का वर्ष 2023 -2024 का 77407.08 करोड़ का बजट विधान सभा मे पेश।
वित्त मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने पेश किया 2023 -2024 बजट पेश।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है
इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है
वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है
कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं
सात बिंदुओं पर है बजट का फोकस
मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया।
समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना।
स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा।
पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण।
निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास।
इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।
स्वरोजगार एवं रोजगार हेतु विशेष प्राविधान
1. उद्यान विभाग मे वित्तीय वर्ष 2023-24 मंे कुल रू0 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पॉलीहाउस हेतु रू0 200. करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत रू0 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राजकीय नियुक्तियांे हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रू0 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
2. उद्योग विभाग मंे वित्तीय वर्ष 2023-24 मंे कुल रू0 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वर्क फोर्स डेवलेपमंेट हेतु 100 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू0 40 करोड़
प्रमोशन ऑफ, इंवेस्टमंेट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रू0 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
विभिन्न नीतियांे के तहत उद्योगांे को अनुदान हेतु रू0 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
3. पर्यटन विभाग मंे वित्तीय वर्ष 2023-24 मंे कुल रू0 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु रू. 63.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु रू. 60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु रू. 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
चार धाम यात्रा/मार्गों पर आधारभूत सुविधाआंे का निर्माण/विकास हेतु रू. 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानांे हेतु भूमि क्रय हेतु रू. 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
4. शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग मंे वित्तीय वर्ष 2023-24 मंे कुल रू0 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु रू0 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना मंे छात्रवृत्ति हेतु रू0 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पी.एम श्री योजना हेतु रू0 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5. कृषि विभाग मंे वित्तीय वर्ष 2023-24 मंे कुल रू0 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिलेट मिशन हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय फसलांे मंे प्रोत्साहन हेतु रू0 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
6. स्वास्थ्य विभाग मंे वित्तीय वर्ष 2023-24 मंे कुल रू0 4217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अटन आयुष्मान हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलजे के निर्माण हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
7. समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग मंे वित्तीय वर्ष 2023-24 मंे कुल रू0 2850.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
निराश्रित विधवा पेंशन हेतु रू0 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
किसान पंेशन योजना हेतु रू 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नंदा गौरा योजना हेतु रू0 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग रू0 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू0 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु रू0 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
8. विकेन्द्रीकृत विकास
जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 मंे कुल रू0 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत् अधिक है।
स्थानीय निकायांे के समनुदेशन हेतु रू0 3343 करोड़ का प्राविधान है।
9. लोक निर्माण विभाग मंे वित्तीय वर्ष 2023-24 मंे कुल रू0 2791.83 करोड़ का प्रावधान किया गया
हैं।
जिसमंे रख-रखाव हेत अनुरक्षण मद मंे वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 430.67 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 मंे रू0 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जिसमंे नव-निर्माण करने हेत वृहद्ध निर्माण मद मंे वित्तीय वर्ष 2022-23 मंे रू0 1244.80 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 मंे रू0 1318.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
10. ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 मंे कुल रू0 1251.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू0 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
11. सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 मंे कुल रू0 1443.42 करोड़ का प्रावधान किया
गया है।
देहरादून पेयजल हेतु सौंग डैम के अन्तर्गत रू0 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 12. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
जोशीमठ व अन्य स्थानांे मंे भू-धंसाव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु रू0 1000 करोड़ का प्राविधान है।
जी-20 समिट हेतु रू0 100 करोड़ का प्राविधान है।
राज्य के विभिन्न विभागांे मंे अवस्थापना कार्य हेतु रू0 1300 करोड़ का प्राविधान है।
अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रू0 215 करोड़ का प्राविधान है।
